ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਕਤਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਡੋਬਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਸੰਦ, ਰਸਾਇਣ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਲ-ਜੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧਾਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 2014, 2015 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ‘ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ’ ਨਾਂਅ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ’ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014 ’ਚ 12360, ਸਾਲ 2015 ’ਚ 12602 ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ’ਚ 11370 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ 8007 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 4595 ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਬ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਉ¤ਪਰ ਔਸਤ 47000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੌਮੀ ਪ¤ਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਪਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2.1 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ 14.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 42.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।