31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਰਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 19 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਜੂਨ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 20 ਮਈ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 20 ਮਈ, 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ) ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 1 ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਬੱਸਾਂ (ਸਾਧਾਰਣ ਬੱਸਾਂ) ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 2.80 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2.69 ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 66.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਸਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ, ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 1 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਸੀ।

ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ 1 ਜੂਨ, 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਗੇ 2 ਜੂਨ, 2020 ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ, ਮੈਕਸੀ ਕੈਬ ਅਤੇ ਥ੍ਰੀ ਵ੍ਹੀਲਰਾਂ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 19 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਲੈ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿ-ਰੁੱ-ਧ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ,ਯੂਪੀ ,ਹਰਿਆਣਾ ,ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ,ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ,ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ,ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ , ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱ-ਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱ-ਦ ਕਰੇ।

ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ,ਲਿਆ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ,ਹਿਲਾਤੀ ਦਿੱਲੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੁਰਾੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ 'ਤੇ ਅੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ, ਜੈਪੁਰ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇਅ, ਮਥੁਰਾ-ਆਗਰਾ ਹਾਈਵੇਅ ਤੇ ਬਰੇਲੀ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਗਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾੜੀ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਵੱਡਾ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ 30 ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੱਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 8 ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 3 ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ! ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਏਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ

ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਇਟ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਤੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 9 ਵਜੇ ਨਾਇਟ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

 ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 1.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਹੋਏਗਾ।

ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਆਈ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਖਬਰ

ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋ-ਕ-ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਅਤੇ ਅੱ-ਥ-ਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋ-ਲੇ ਵੀ ਦਾ-ਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ-ਦੇ-ੜ-ਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋ-ਛਾ-ੜਾਂ ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕਿ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਮਹੁੰ ਮੋ-ੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਛਾ-ਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਵਦੀਪ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆ ਨੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

25 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੁੰ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾ-ਮ-ਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵਦੀਪ ਦੇ ਖਿ-ਲਾ-ਫ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਪੜਾਵ ਥਾਣੇ 'ਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵਦੀਪ ਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 307, 147, 149, 186, 269, 270, 279 ਅਤੇ 332 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾ-ਮ-ਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿ-ਰੁੱ-ਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਬੁਰਾੜੀ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਏਗੀ ,ਅਸੀਂ ਬੁਰਾੜੀ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਕਾਲੇ ਕਾ-ਨੂੰ-ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ,ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇਧਰਨੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ।

ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਕੇ ਕਰਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 27 ਨਵੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਮਗਰੋਂ ਯੂ. ਪੀ. ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਬੁਰਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੀ ਡਟੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਹ 'ਚ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਕਈ ਝ-ੜ-ਪਾਂ ਹੋਈਆਂ।