ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਸਟ-ਟੈਗ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ (ਟਾਪ ਚਾਰਜਸ) 'ਤੇ ਟੋਲ ਚਾਰਜਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 1 ਜਨਵਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟੈਗਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਫਾਸਟੈਗਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਧਾਰ' ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਫੈਸਟਾਗ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 1 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਫੈਸਟੈਗ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੌਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਐਚਏਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.4 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ. ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ, 1989 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਤੋਂ, ਨਵੇਂ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਫਏਐਸਟੀਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੈਗ ਹੋਵੇ।
