ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝ-ਟ-ਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜਨਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਚ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦ ਆਰਡੀਐਫ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ
ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਲਗਪਗ 1050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡ-ਰ ਹੈ।
