1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਇਹ ਨਿਯਮ

Tags

ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰ.ਸੀ.), ਬੀਮਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਇਨਫ਼ੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤੇ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਸਮੇਤ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਵਾਹਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ 1989 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਈ-ਚਲਾਨ ਸਮੇਤ ਵਾਹਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲੋਂ ਫਿਜੀਕਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਮੰਡਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਿਜੀਟਲੀ ਜਾਂਚ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਲਿਡ ਪਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਿਜੀਕਲ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਚਾਲਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।