ਆਖਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕ1,73,823 ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਵੀਡ ਮ-ਹਾ-ਮਾ-ਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੰਡ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬੈਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ 50000 ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੀ ਵੰਡ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੋਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਰਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ, ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲੋਡ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਲਾਸ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਈ-ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ, ਲੈਸ ‘ਈ-ਸੇਵਾ ਐਪ’, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੋਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ 'ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਰਟ ਕਨੈਕਟ ਸਕੀਮ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ।