ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾ-ਜਾ-ਇ-ਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕੂਲਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿ-ਲਾ-ਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕੂਲਰ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੀੜਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।