ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੰਗਲ ਈਸ਼ਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਿਆਣਾ, ਜੋ ਇਕ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇ ਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਦਨ ਨੇ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਿਆਣਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਦਨ ਖ਼ਿ ਲਾ ਫ਼ ਮਾ ੜੀ ਸ਼ਬ ਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾ ਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਿਆਣਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉ ਲੰ ਘ ਣਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿ ਰੋ ਧ ਕੀਤਾ। ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਮਾ ੜੀ ਸ਼ਬਦਾ ਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਦਨ ਬਾਰੇ ਗ ਲ ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
