ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੁਨਸਾਰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਉਥੇ ਜਲਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।