ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਦੋ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਸਮੇਤ 16 ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 13 ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਕਾਰਪੀਓ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ... ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 14 ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਹੋਂਡਾ ਅਮੇਜ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ 17 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਫਾਰਚਿਊਨਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ 97 ਕਰਿਸਟਾ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿਤਾ ਹੈ |
ਉਧਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।