ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’