ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਅਰਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ।'' ''ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਐੱਸਐਫ਼ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।'' ''ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਮਾਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ।''
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇ।
ਆਪਣੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਟਵੀਟਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਚਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੈ ਚੰਦਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।