ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸ ਖ਼ ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂ ਸੀ ਦੇਵਾਂਗੇ।" ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਨ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਗੰ ਭੀ ਰ ਬਿਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹ,‘ ਅਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਫਾ ਹੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਾਂਗੇ।’
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,‘ ਇਹ ਅ ਪ ਰਾ ਧਿ ਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂ ਸੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ. ਅਦਾਲਤ ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
