ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ.ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਵੀ.ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗੁਣਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ।’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂ ਹੱਲ ਦਾ।’ ਉਧਰ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ....ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ।’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁ਼ਦ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਲੋਕ ਖੁ਼ਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਦੀ ਠੰਢ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮ ਹਾ ਮਾ ਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰ.ਐੱਮ.ਲੋਢਾ ਸਹਿਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿ ਲਾ ਫ਼ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨ। ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਕੁਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਰੀੲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ।