ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆ ਦੇ ਕਵਰ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਦਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਮਾਨਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਰ੍ਹੋਂ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਰਮਿਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪੋਡਿੰਗ, ਇਨਪੌਂਡਿੰਗ, ਐਡੋਰਸਮੈਂਟ, ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਈ-ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਹਲਵਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਂ ਅਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲਈ 'ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ' ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਡੱਬਾਬੰਦ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੇ ਬਕਸੇ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਕਮ 'ਤੇ 5% ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਿਡ ਐਟ ਸੋਰਸ (ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ.) ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2020 ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (ਐਲਆਰਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਲ.ਆਰ.ਐਸ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਨਾ 2.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।
1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਓਪਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ 5% ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟੀ.ਵੀ. ਖਰੀਦਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੰਗੀਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਓਪਨ ਸੈੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਓਪਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ (ਟੀਵੀ) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।