ਮੋਦੀ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਤਾ ਖਲਾਰਾ

Tags

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਾਢੇ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਹ ਮ ਲੇ ਕੀਤੇ। 'ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਇਓ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਜਾਲੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਭਗਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੋਲੀ-ਬੋਲਦੇ ਹਨ। "

-ਭਗਵੰਤ ਮਾਨਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਘਰਾਨਿਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆੜ੍ਹ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ 'ਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।

ਗਰੀਬਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ-ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ 70 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕ ਰਾ ਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਾ ਕੇ ਮਾਰਨ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਖ਼ਤ ਰਨਾ ਕ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?

ਜਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਜ ਸੂਚੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਾ ਨਾਸ਼ਾ ਹੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਈ-ਮੰਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਐਂਟਰੀ ਬਾਰੇ ਹਾਮੀ ਕਿਉਂ ਭਰੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਲਸਟਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਘਾਤਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਪੱਲੇਦਾਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੈਅ ਹੈ।