ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ, ਜੋ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਪੈਨਲ ਬਣਨ ਮੌਕੇ ਸਾ ਜ਼ਿ ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿ ਕਾ ਰ ਹੋ ਗਏ। ‘ਆਪ’ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ‘ਚ ਯੋਗ/ਅਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ,
ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਬਗੈਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾ ਨਾ ਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ‘ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ’ ਦੀ ਗੱਦੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।