ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਲਾਂਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੁਰੀਪਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਲਾ ਧੁਆਈ ਦੇ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਯਾਨੀ 1 ਜਨਰਵੀ ਤੋਂ 31 ਦਸਬੰਰ ਤਕ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਲਾ ਧੋਣ ਸਬੰਧੀ 4100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪਹੁਚ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿਦ 3 ਆਈਪੀਪੀਜ਼ ਬਿੱਲ 2020’ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਪੀਏਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਨੋਟਿਸ’ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।