ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ

Tags

ਅੱਜ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਡੀ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 4 ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਨੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇ।

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਂਅਦ ਹਜਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਉ।

ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ। ਉਸ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਗੁਨਾਂਹ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ੳਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿਸਿੱਆਂ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾਂ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜਮੀਨ ਦੇ ਇੰਚ-ਇੰਚ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਬਚਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।