ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਝੱਟਕਾ

Tags

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਝਟਕੇ ਤੇ ਝਟਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਯੂ.ਟੀ. ਕੇਡਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।

ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉਪਰ ਯੂ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਦੀ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਪੂਰਵਾ ਗਰਗ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜਣ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। 120 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।