ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਡ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੰਗ ਵਧ ਕੇ 12000 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ 1.50 ਕੇਡਬਲਿਊਐਚ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਣਦਾਰੀ ਓਨੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਤੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ (ਨਿਰਧਾਰਤ+ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ) ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5.10 ਰੁਪਏ, 5.55 ਰੁਪਏ ਤੇ 5.30 ਰੁਪਏ ਰਹੀ
ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਔਸਤਨ ਕੀਮਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3.86 ਰੁਪਏ, 3.21 ਤੇ 3.01 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਿਆਰ ਪੱਖੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਜਦਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਤੱਕ 24176 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਤਹਿਤ 2920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ।