ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ 95 ’ਚੋਂ 64 (67 ਫ਼ੀਸਦ), ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਟੈਡੈਂਟ ਦੀਆਂ 39 ’ਚੋਂ 28 (71.70 ਫ਼ੀਸਦ), ਜੇਈ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 54 ’ਚੋਂ 28 (52 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ 11 ’ਚੋਂ 4 ਆਸਾਮੀਆਂ (36 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਾਵਰ ਲੈ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ।