ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2500 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਤੰਤਰ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 5 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।