ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ

Tags

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਫੰਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 70 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।