ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨ ਸ਼ਾ ਤ ਸ ਕਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਸਨੈਚਰਾਂ ਸਮੇਤ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਅ ਪਰਾ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਪ ਰਾਧੀ ਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 2,800 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪ ਰਾ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਿਹਾਏ ਕੀਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਵਾਵਾਂਗੇ।“ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹ ਥਿਆ ਰਾਂ ਦੀ ਤ ਸਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਮ ਨ ਸ਼ੀ ਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਤੋਂ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਘਿ ਨਾ ਉ ਣੇ ਜੁ ਰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
