ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਰਟ ਕਨੈਕਟ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਲਾਜ਼ 4.0 ਤੇ 5.0 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 2019-2020 ਦੌਰਾਨ, 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਲਈ ਕੁੱਝ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡਰਾਇਡ ਓਰੀਓ 8.0 ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ 1.2 GHz, ਰੈਮ 2 Gb, ਸਟੋਰੇਜ 16 Gb (128 Gb ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ), ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇਅ ਸਾਈਜ਼ 5.0 ਇੰਚ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਸ਼ਨ 1280 X 720 ਪਿਕਸਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ 5 ਮੈਗਾ ਪਿਕਸਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ 8 ਮੈਗਾ ਪਿਕਸਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ 4G, 3G ਅਤੇ 2G ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬੈਟਰੀ 2900 mAh ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਟੀਆਈ, ਪੋਲੋਟੈਕਨਿਕ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਮ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜੰਲਧਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਗਏ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਹੈ।